

भजनलाल सरकार द्वारा अवधि वृद्वि से वचिंत खान धारको को आवेदन करने की तिथि बढाने से खानधारको मे खुशी की लहर ।
दमदार नेतृत्व दमदार पैरवी से टला बेंरोजगारी का संकट
बालेसर। खान क्लस्टर यूनियन सचिव दिलीप शर्मा ने बताया कि पुर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2022 में लागु अप्रधान खनिज नियमावली 2017 के नियम 10(3) में संशोधन करते हुए वार्षिक किराये की 15 गुणा राशि जमा करवाने की शर्त पर 15 वर्ष की अवधि वृद्वि तय की गई जो कि न्यायोचित नही थी । खानो की समयावधि पुर्ण होने पर 31़.03.2025 को तय सीमा मे आवेदन नही होने से बालेसर एवं जोधपुर एवं अन्य क्षैत्र के वचिंत रहे लगभग 2500 खान धारको को भजनलाल सरकार द्वारा राहत प्रदान करने पर खान धारको में खुशी का माहौल है।
गौरतलब है कि बालेसर क्षैत्र के 576 एवं जोधपुर क्षैत्र 893 एवं अन्य कुल मिलाकार 2500 खान धारक अवधि वृद्वि के आवेदन करने से वचिंत रह गये थे, जिस पर खान धारको के द्वारा शेरगढ विधायक बाबुसिंह राठौड़ को अवगत कराया गया ।
जिस पर शेरगढ विधायक के द्वारा वचिंत रहे खान धारकों हेतु समयावधि बढाने बाबत् लगातार ऊपरी स्तर पर मांग की गई एवं विधानसभा के शेरगढ के सोईन्तरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा केम्प में मंच से हजारो की तादात में उपस्थित जन सैलाब के बीच मंच से विधायक बाबूसिंह द्वारा मांग की गई जिस पर तुरन्त प्रभाव से मुुख्यमन्त्री द्वारा संज्ञान लिया जाकर आदेश पारित किया गया।
पूर्व में खान नियमावलीं 2017 वसुंधरा सरकार के द्वारा बिना प्रीमीयम के शर्त के आधार पर अवधी 2023 से 2025 की गई एवं वर्ष 2022 में काग्रेस सरकार के द्वारा ही संशोधन कर 15 गुणा प्रीमीयम की शर्त के आधार लगभग 1,50,000/ एक लाख पचास हजार की राशि जमा करवा कर 31.03.2025 को समाप्त हो रही खानो की ऑन-लाईन आवेदन करने का प्रावधान किया गया था ।
जिसमें भजनलाल सरकार के द्वारा खान धारको को राहत् प्रदान कर 13.01.2025 से संशोधन कर 15 गुणा प्रीमीयम की जगह 5 गुणा एवं 5 किस्तो मे प्रीमीयम जमा किये जाने का प्रावधान कर राहत् प्रदान की गई। फिर विभाग द्वारा 11 एवं 21 मार्च 2025 को विज्ञप्ति जारी कर खान धारको से ऑन-लाईन आवेदन मांगे गये जिसमें भी कई खान धारक अनपढ होने ,ऑन-लाईन प्रकिया होने ,विभाग की तकनीकी कमियों के कारण तय सीमा में आवेदन नही कर पाने से वचिंत खान धारको की आवाज बनकर विधायक बाबूसिंह राठौड़ ने मुख्यमन्त्री के समक्ष मांग उठाई जिस पर माननीय मुख्यमन्त्री के द्वारा राहत् प्रदान कर तय सीमा 31.03.2025 से छः माह बढाकर 30 सिंतम्बर 2025 की गई।
बाबूसिंह राठौड़ राजस्थान के खानधारको हेतु दमदार नेतृत्व बन उभरे ।
01 किराया बढोतरी में कमीः-
ज्ञात रहे कि वर्ष 2003 में पहली बार बाबूसिंह राठौड़ विधायक बनने से लेकर आज तक खान धारको पर आये प्रत्येक संकट का निवारण एक मजबुत नेता के तौर पर करवाया है 2003 में पुर्ववर्ती काग्रेस सरकार के द्वारा छोटी खानो के वार्षिक किराये की बढोतरी लगभग 2700 से बढाकर सीधे तौर 10,000 कर दिया गया था, भाजपा सरकार बनते ही तत्कालीन मुख्यम़न्त्री श्रीमति वसुुधरा राजे सिंन्धिया एवं खान मन्त्री लक्ष्मीनारायण दवे के सामने खान धारको के इस संकट के निवारण हेतु मजबुती से पैरवी कर किराए की बढोतरी लगभग 10,000 से कम करवाकर 2700 रूपये करवाई गई।
02.पर्यावरण विभाग में जारी अनापति प्रमाण पत्र जारी करवाने में राहत –
वर्ष 2004 में छोटे खान धारको हेतु पर्यावरण विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सीधे तौर प्रत्येक खान धारक को राशि 3600 जमा करवाना अनिवार्य किया गया था जिस पर खान धारको की मांग पर बाबूसिंह राठौ़ड़ द्वारा मजबुत पैरवी से मात्र प्रत्येक खान धारक हेतु 1000 की राशि जमा करवा कर अनापति प्रमाण पत्र जारी करवानेें में सहयोग किया गया।
03.पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी.) के कारण बन्द हुई खानो को पुनः चालु करवानाः-
राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण के आदेशाुनसार वर्ष 2016 में बीना पर्यावरणीय स्वीकृति के चल रही खानो को तुरन्त प्रभास से बन्द किये जाने के आदेश होने पर जोधपुर जिले में लाखे मजदुरो के सामने रोजागार का सबसे बड़ा संकट पैदा होने पर विधायक बाबूसिंह राठौड़ के द्वारा तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्रीमति वसुधरा राजे सिंन्धिया के समक्ष खान धारको/मजदुरो के हितो की रक्षा करते हुए मजबुती से पैरवी कर केन्द्र सरकार के समक्ष भिजवाया गया,जिस पर ऐतिहासीक फैसला लिया जाकर खान धारको हेतु राजपत्र जारी किया जाकर छोटे खान धारको को कम से कम औपचारिकताए पुर्ण करते हुए जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति (ई.सी,) जारी करवा कर मात्र दो महिने की अवधि में खानो को चालु करवाया गया ।
इस वर्ष 2025 के इस संकट से बाहर निकाल कर फिर एक बार खान तर्कों के लिए बालेसर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए मसीहा बने बाबू सिंह राठौड़
जिनके मजबूत नेतृत्व में 3 महीना के संघर्ष के बाद संवेदनशील मुद्दा और आम जनहित में होने से एक मौका देने पर पुनः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सभी खानधारकों ने आभार व्यक्त किया ।